04_01_2019-potato-re-1

ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੰਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਲੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਕ ਅੱਜ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਲੂ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਛੇ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕਿੱਲੋ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟਮਾਟੋ, ਓਨੀਅਨ, ਪਟੈਟੋ (ਟਾਪ) ਪ੫ਾਈਸ ਇਕਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਲਗਭਗ ਨੱਬੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਆਲੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰੀਬ 22 ਟਨ ਆਲੂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਆਲੂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਚ 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਬੋਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਨਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਟੈਟੋ ਸੀਡ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਦੇ ਪ੫ਧਾਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਟਾਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ‘ਚ ਗੈਪ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭੱਟੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਰਪ ‘ਚ ਆਲੂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋਤੀ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਕਿਸਮ ਖਪ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਯੂਰਪ ਭੇਜਣ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਲੂ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜਾਫ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਕੀਮਤ ਅੱਜ ਵੀ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੁਣ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਲੂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ‘ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸੁਧ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭੱਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਪ੫ੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੫ੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬੀਜ਼ ਲਈ ਫਿੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਆਲੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


three − 2 =